धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात...!

अनुसूचित जाती,जमातीवरील वाढणारे अत्याचार ही चिंतेची बाब आहे. सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतील,समानता अलीकडे कुठंही नांदतांना दिसतं नाही आहे.भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश. पण आजही इथे धार्मिक, जातीवादी मुद्यावरून जीव घेतल्या जातात.
आपण त्या धर्मनिरपेक्ष देशात राहतो जिथे  भीम जयंती साजरी केल्याने अक्षय भालेराव सारख्या युवकाची हत्या केल्या जाते, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी बाहेरगावी  गेलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थिनीवर बलात्कार करून तिचा खून केला जाते, उच्च दर्जाचे कपडे घातल्यानंतर त्या व्यक्तीला मारहाण केल्या जाते ,गावात दलित व्यक्तीने लग्नाची वरात काढल्यावर वाद निर्माण केले जातात परिणामी जीवही घेतल्या जातो. धर्मनिरपेक्ष भारताचे सध्याचे वास्तव हे अत्यंत वेदनादायी आहे.

यह जातं धर्म तुमने क्यूँ बनाये इन्सान,
क्या तेरा सिर्फ इन्सान होना काफी नही था!

असं आवर्जून म्हणावं वाटतं. सद्याची परिस्थिती लक्षात घेता धर्मनिरपेक्ष भारताचे आजचे वास्तव हे अत्यंत वेदाणादायी आहे. दिवसेंदिवस सामाजिक आयुष्यात वाढणारी धार्मिक तेढता ही देशाच्या एकतेस बाधक आहे.धर्मनिरपेक्ष भारत ही भारताची खरी ओळख.धर्माचे स्वातंत्र्य हे एक तत्त्व आहे जे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा समुदायाच्या, सार्वजनिक किंवा खाजगीरित्या, धर्म किंवा त्याच्या शिक्षण, सराव, उपासना आणि पाळण्यात विश्वास दर्शविण्याच्या स्वातंत्र्यास समर्थन देते. यात एखाद्याला स्वतःचा धर्म किंवा श्रद्धा बदलण्याचे स्वातंत्र्य देखील समाविष्ट आहे.

धर्माचे स्वातंत्र्य हा बहुतेक लोक आणि बहुतेक सर्व राष्ट्रांद्वारे मूलभूत व मानवी हक्क मानला जातो. राज्य धर्म असलेल्या देशात, धर्मातील स्वातंत्र्याचा सामान्यत: असा विचार केला जातो की सरकार राज्य धर्माव्यतिरिक्त इतर पंथांच्या धार्मिक प्रथांना परवानगी देतो आणि इतर धर्मातील विश्वासणाऱ्यांचा छळ करीत नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, धर्माचे स्वातंत्र्य वेगवेगळ्या धार्मिक प्रणालींच्या सहिष्णुतेचा संदर्भ म्हणून वापरले जाते; तर उपासना स्वातंत्र्यास वैयक्तिक कृतीचे स्वातंत्र्य असे परिभाषित केले गेले आहे. धर्मनिरपेक्षता हा भारताचा सर्वोच्च दागिना आहे, जो भारतीय संविधानाने संपूर्ण भारतवासीयांना बहाल केला. अगदी सुरुवातीपासून भारताची पार्श्वभूमी पाहता धर्म हा येथील सामाजिक व्यवस्थेचा मोठा प्रश्न राहिलेला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल  दिले आहेत . याचा साधा अर्थ असा की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे.

सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क हाही भारतात कायम वादाचा मुद्दा आहे. एखादा धर्म स्वीकारणं किंवा एखाद्या दुसऱ्या धर्माचा जोडीदार शोधणं तितकंसं स्वीकारार्ह नाही. सध्या 'लव्ह जिहाद' हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. मुस्लिम मुलाने हिंदू मुलीशी लग्न करून तिचं धर्मपरिवर्तन करणं याला कथित लव्ह जिहाद असं म्हणतात. ही संकल्पना समाजातल्या काही गटांनी समोर आणलेली आहे.

ॲन्हिलेशन ऑफ कास्ट भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले हे बहुचर्चित पुस्तक आहे, याचे प्रकाशन इ.स. १९३६ मध्ये झाले. जात-पात तोडक मंडळाद्वारे आयोजित त्याच्या वार्षिक अधिवेशनात लाहोरमध्ये मार्च १९३६ साली डॉ. आंबेडकरांना अध्यक्षीय भाषण देण्यासाठी आमंत्रित केले गेले होते, परंतु मंडळाच्या सदस्यांनी जेव्हा कार्यक्रमाच्या आधी बाबासाहेबांच्या भाषणाला पाहिले तेव्हा त्यांना ते आपत्तिजनक वाटते. मंडळाच्या सदस्यांनी या भाषणात बदल करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी विनंती केली, मात्र डॉ. बाबासाहेबांनी भाषणात कोणतेही परिवर्तन करण्यास स्पष्ट नकार दिला. शेवटी या मंडळाच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या कार्यक्रमाला रद्द केले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच भाषणाला तसाचतशे इ.स. १९३६ मध्ये ‘एनाहिलेशन ऑफ कास्ट’ नावाने पुस्तक रूपात प्रकाशित करून टाकले जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक याविषयी जानू शकेल. हा ग्रंथ खूपच गंभीर ग्रंथ आहे. यात डॉ. आंबेडकरांनी जाती-व्यवस्थेच्या आधारावर त्याच्या उन्मूलन संबंधात गंभीर चर्चा केली आहे. जाती व्यवस्थेच्या उन्मूलन संबंधात त्यांनी लिहिले की, ‘‘जर तुम्ही जाती व्यवस्थेत छेद करू पाहत असाल तर तर यासाठी तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत वेदांना आणि श्रास्त्रांना डायनामाईट लावावे लागेल, कारण वेद आणि शास्त्र कोणत्याही तर्काने वेगळे करतात आणि वेद व शास्त्र कोणत्याही नैतिकतेपासून वंचित करतात. तुम्ही ‘श्रुति’ आणि ‘स्मृति’ च्या धर्माला नष्ट करायलाच पाहिजे. याशिवाय अन्य कोणताही उपाय नाही.’’

त्या काळात आर्य समाजाने जातीव्यवस्थेला पर्याय म्हणून “चातुर्वर्ण्य व्यवस्था” सुचवली होती. हे चार वर्ण व्यक्तीच्या जन्मावरून न ठरवता त्याच्या गुणांवरून ठरतील असं आर्य समाज म्हणत असे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या या भाषणात या पर्यायाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. हे करताना त्यांनी ग्रीक विचारवंत प्लेटो याच्या न्यायाच्या संकल्पनेची टीका मांडली आहे. 
जातीव्यवस्था नष्ट करून तिच्या जागी “स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मुल्यांवर आधारित असलेला समाज निर्माण करणे हेच माझ्या दृष्टीने आदर्श असेल” असं बाबासाहेब म्हणतात. त्यांनी या तीनही मुल्यांचा त्यांना अपेक्षित असलेला अर्थ सविस्तरपणे स्पष्ट केला आहे. 

जातीव्यवस्था नष्ट करायची असेल तर सहभोजन किंवा आंतरजातीय विवाह हे उपाय जरी उपयोगाचे असले तरी “जातीव्यवस्थेचे निर्मुलन करण्याची खरी चावी शास्त्रांचा अधिकार नाकरणे ही आहे” असं ते म्हणतात. जातीव्यवस्था ही एक मानसिक अवस्था आहे आणि ती धर्माशी जोडलेली आहे. त्यामुळे ती नष्ट करायची असेल तर ‘तुमच्या धर्मात काहीतरी चुकीचं आहे हे हिंदूंना सांगण्याचं धाडस तुम्हाला करावं लागेल’ असं ते म्हणतात
जातीवादाला नष्ट करण्यासाठी बाबासाहेबानी आयुष्यभर संघर्ष केला. बाबासाहेब हे मानवतेचे खरे उपासक होते. घटनाकारांनी आपल्याला भारतीय संविधान बहाल करून प्रत्येक भारतील राजा बनवले. आज आपली लोकशाही स्वातंत्र्य, समता, बंधुता,यावर उभी आहे. धर्मनिरपेक्ष भारत ही ओळख प्राप्त झाली ती संविधानतील अनमोल शब्दांमुळे. भारतीय घटनेने धर्मनिरपेक्ष भारताला नव्याने उभारी देण्यासाठी धार्मिक मूलभूत हक्क दिले, त्यामध्ये प्रत्येक नागरिक सामान असेल, कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, इतके मजबूत हक्क आज भारतीय संविधानाने बहाल केले.

मूलभूत हक्कांचा सगळ्यात मोठा शत्रू भेदभाव आहे, असं बाबासाहेबांच मत होतं. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हायची असेल तर सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट व्हायला हवा, असं त्यांना वाटायचं. तसं झालं नाही तर मूलभूत हक्कांना काही अर्थ नाही अशी त्यांची भूमिका होती.

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत.

समतेचा हक्क (कलम 14 ते 18)
स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)
शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24)
धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28)
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम 29 ते 30)
घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)



समानतेचा हक्क

अनुच्छेद १४

कायद्यापुढे समानता :- राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.

अनुच्छेद १५

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई :-

• राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरुन भेदभाव करणार नाही.

• केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरुन कोणताही नागरिक

• दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यात प्रवेश, किंवा

• पूर्णत: किंवा अंशत: राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरिताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्थानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर, याविषयी कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्‍या अधीन असणार नाही.

• या अनुच्‍छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

अनुच्छेद १६

राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरुन भेदभाव करणार नाही.

धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क

अनुच्छेद २५

सदसदविवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार :-

• सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सदसदविवेकबुध्दीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.

• या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबींमुळे,

• धर्माचरणाशी निगडित असलेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या,

• सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

अनुच्छेद २६

धर्म विषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य :- सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांचया अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास,

• धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरिता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा,

• धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा,

• जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा, आणि

• कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

अनुच्छेद २९

अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण :-

• भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.

• राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

अनुच्छेद ३०

अल्पसंख्याक वर्गाचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क :-

• धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.

• शैक्षणिक संस्थांना साहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरुन तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.


मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम २ नुसार, “संविधानाद्वारे संरक्षित किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये समाविष्ट असलेले आणि भारतीय न्यायालयांद्वारे लागू करण्यायोग्य व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित हक्क” अशी मानवी हक्कांची व्याख्या केली जाते.

धर्म स्वातंत्र्याचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की, आपल्या भारत देशात प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पद्धतीने धर्माचे आचरण करण्याचा वा स्वीकार करण्याचा अधिकार आहे. कोणतीही व्यक्ती स्वेच्छेने कोणताही धर्म स्वीकारू शकते. येथे धर्माचा अर्थ फक्त हिंदू, मुस्लीम, बौद्ध एवढाच अभिप्रेत नाही; तर ह्या विविध धर्मांतर्गतदेखील विविध प्रकारचे धर्माचरण होताना आपण बघतो. म्हणजेच एकाच धर्माची असलेली लोकं वेगवेगळ्या पंथांना मानणारे असतात. उदा. हिंदू धर्मात शैव, वैष्णव, वारकरी पंथ; मुस्लीम धर्मात सिया व सुन्नी; जैन धर्मात दिगंबर व श्वेतांबर इत्यादी. आणि म्हणूनच प्रत्येकाला आपापल्या श्रद्धेप्रमाणे आपापल्या पद्धतीने धर्माचरण करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
आज भारतीय संविधानाने बहाल केल्या मूलभूत हक्कांची पायामली आपल्या देशामध्ये सर्रासपणे होताना आपण पाहतो आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचे हक्क  असतानाही आज अनेक प्रकारच्या धार्मिक उत्साहामध्ये एकमेकांच्या जीवावर उठलेली येथील सामाजिक  जातीवादी व्यवस्था ही धर्मनिरपेक्ष देशात अहितकारक आहे .  दिवसेंदिवस खोल रुजत झालेल्या जाती व्यवस्थेच्या मुळांना मुळासकट उपटून फेकून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे .एकीकडे भारतात दिवसेंदिवस वाढणारे सामाजिक ,आर्थिक, राजकीय ,सांस्कृतिक, बेरोजगारी, कुपोषण, उपासमारी ,मानवी तस्करी, यासारखे अनेक ज्वलंत प्रश्न आवासून उभे आहेत ,पण या सर्व प्रश्नावर भारी पडतो आहे ती धर्मांधता, जातीयता. जो मानवी हृदयातील मानवतेला गिळंकृत करून माणसाला माणसाकडून संपवत चालली आहे. मानवतेला हरवत जातिवादी मानसिकता उच्च कळस गाठत आहे,जी संपूर्ण भारताच्या लोकशाही प्रधान धर्मनिरपेक्ष देशाला बाधक आहे. आधुनिक भारतातील मानवाधिकाराचे उद्गार के महात्मा फुले लिहितात" स्त्री पुरुष हे उभयता जन्मता स्वतंत्र व एकंदर सर्व अधिकारांचा उपभोग घे ण्यास पात्र आहे एखादा मानव अथवा काही मानवांची टोळी एखाद्या व्यक्तीवर जभी करू शकत नाही."
पण आज होत आहे तेच, एकमेकांच्या हक्कावर वर्चस्व दाखवत आहेत. मानवी हक्क संविधानिक हक्काची पयामाल्ली करीत आहेत.
भारतासारख्या प्रगतशील देशाने धार्मिकतेच्या विषयावरून समाजामध्ये तेढ निर्माण करून प्रदूषित केलेले वातावरण हे कुठेतरी थांबणे अत्यंत आवश्यक आहे. दिवसे गणित वाढणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीवरील  अत्याचारावर प्रतिबंध म्हणुन ऍट्रॉसिटी ऍक्ट ची अंमलबजावणी प्रभावी पने होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. भारतीय नागरिकांच्या धार्मिक अधिकारावर गदा कोणी आणत असेल तर त्याला वेळीच कायद्याने शिक्षा होणे गरजेचे.त्यावर आवाज उचणे वेळीच महत्वाचे


भारतीय संविधानातील रिट्स (कलम ३२(२)

भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांना मूलभूत हक्क व कायदेशीर हक्काच्या संरक्षणासाठी विशेष आदेश म्हणजेच " रिट्स" जरी करण्याचा अधिकार दिला आहे.नागरिकांनी त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केल्यास असा आदेश दिला जातो. भारतीय संविधानात देहोपस्थिती, परमादेश,प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आणि प्राकर्षण हे पाच रिट्स आहेत.
कलम 32 चे वर्णन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेचा आत्मा’ असे केलेले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनेचे मुलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे घोषित केले आहे.बाबासाहेबांच्या मते, कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय आणि आत्मा आहे आणि संविधानात सुधारणा केल्याशिवाय त्याद्वारे दिलेले अधिकार सर्वोच्च न्यायालयात नेहमीच वापरले जातील. ही एक प्रक्रिया किंवा एक साधन आहे ज्याद्वारे ज्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले गेले आहे ती व्यक्ती या अधिकारांच्या उपाययोजना आणि अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय, म्हणजेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकते. कलम 32 च्या परिणामी, सर्वोच्च न्यायालय “मूलभूत हक्क” ची हमी आणि रक्षक दोन्ही आहे.

हक्कांना जर घटनात्मक संरक्षण नसेल, तर ते मूल्यहीन ठरतात. त्यामुळे आपल्या हक्कांचे पायमल्ली होत असल्यास ती कलम 32 नुसार सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. म्हणजेच कलम 32 फार महत्त्वपूर्ण आहे. कलम 32 शिवाय घटना अधुरी आहे त्यामुळे बाबासाहेबांनी तिला भारतीय संविधानाचा आत्मा असे म्हटले आहे.

बाबासाहेबांनी लढलेल्या जातीय व्यवस्थेच्या विरुद्धचा लढा अजूनही संपलेला नाही तो लढा आता त्यांच्या शिकवणीतून पुढे नेण्याची गरज आहे. धर्मांधता ही कधीही समाजातील घटकांना पोषक ठरणारी नाही आणि ती मानसिक दृष्ट्या आणखीन खोल रुजत जात असल्याने तिला मानसिक दृष्ट्या संपवण्याची,मुळातून नष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. ही जर वाढत गेली तर जाती पाती भरून विविध कारणावरून धर्मयुद्ध होईल ही बाब नाकारणारी नाही. मानवता हा सर्वश्रेष्ठ धर्म असून यापेक्षा कोणी मोठे नाही. सर्वधर्म समान आहेत. भारत हा धर्मनिरपेक्ष आहे. प्रत्येकाने एकमेकांच्या धर्म स्वातंत्र्याचा सन्मान करायला हवा एकमेकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य जपायला हवे. धार्मिक वादातून उठणाऱ्या दगड आणि सस्त्रांमुळे देशाचेच सर्वांगाने नुकसान होईल.सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांपेक्षा तो वेळ धर्मनिरपेक्ष भारत, बेरोजगार मुक्त, प्रदूषणमुक्त, कुपोषण मुक्त, समतावादी भारत बनवून विज्ञानाचा उच्चांक गाठण्यासाठी सर्व  प्रयत्न करून देशाच्या विकासाला हातभार लावणे महत्त्वाचे. राजकारण हे धर्मावरून न होता धार्मिकतेच्या मुद्द्यावरून न होता, देशाच्या विकासाला बाधक ठरणाऱ्या मुद्द्यावर व्हायला हवे, देशाला छेळणाऱ्या प्रश्नांवर व्हायला हवे, येथील व्यवस्था बदलण्याची चावी ही भारतातील प्रत्येक नागरिकांच्या हाती आहे ते महत्त्व ओळखा आणि संविधानिक मूल्य जोपासून धर्मांधतेला मुळासकट नष्ट करण्यासाठी बाबासाहेबांनी दिलेल्या  मार्गावर चालून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करा. लोकशाही प्रधान धर्मनिरपेक्ष भारत उभा करण्याचा प्रयत्न करा.
ऍड. विशाखा समाधान बोरकर
रा. पातुर जि. अकोला