स्त्री आजही मानसिक गुलामगिरीतच!

लहानपासून परक्याचे धन आहे असं म्हणून परकेपणा दाखवणारे माहेर, लग्न झाल्यानंतर केव्हाही घटस्फोट देवून , वा कौटुंबिक हिंसाचार करून घराच्या बाहेर काढणारे सासर,या दोन चौकटीमध्ये तिचं आयुष्य गुदमरून जातं. कोणीही तिला आपुलकीने आपलं म्हणून घेत नाही असंच दिसत नेहमी! कित्येक युगायुगांपासून महिलाप्रती समाजाने काही बंधने; काही अलिखित चौकटी निर्माण केलेल्या आहेत आणि काही मानसिक विचारधारणा निर्माण केल्यामुळे तिला सतत दुय्यम स्थान देण्यात आले.ती जन्माला येते तेव्हा पासून कायदा तिला सुरक्षा बहाल करते, ती जोपर्यंत जीवंत आहे तोपर्यंत क्षणोक्षणी पावलोपावली कायद्या तिचे संरक्षण करित असते. एकिकडे आपण आपल्या संस्कृतीचे गोडवे गात असतो, आणि या संस्कृतीच्या देशांमध्ये आपल्याला मुलगी जन्माला येण्यासाठी कायदे निर्माण करावे लागतात ही शोकांतिकाच म्हणावी ! कित्येक मुली शिक्षणामध्ये अत्यंत हुशार असतानाही त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाते आणि लवकर एक जबाबदारी म्हणून लग्न करून कर्तव्य पार पाडले जाते. आजही कित्येक ठिकाणी मुलींचे बाल विवाह होताना दिसतात.हा एक शिक्षणाचा अभाव अस म्हणावे लागेल. लग्न झाल्यानंतर त्या स्त्रीचे कितीतरी हाल होतात .कधी लग्नाच्या हुंड्यासाठी तिचा छळ होतो तर कधी मुलगी जन्माला आली तर वंशाचा दिव्यासाठी , अश्या कितीतरी नानाप्रकारचे शारीरिक, मानसिक हिंसाचार तिच्यावर केला जातात. आई वडील गरीब असतात किंवा कधी असतात कधी नसतात. माहेरच्या लोकांचा फायदा घेऊन सासरकडील मंडळी तिचा इतका छळ करतात की घराच्या बाहेर पडेल तर कुठे पडेल? या परिस्थितीचा फायदा घेऊन तिला त्रास दिला जातो.
आजच्या एकविसाव्या शतकातही क्षणाक्षणाला एका स्त्रीवर अत्याचार होत असतो. कायद्याने स्त्रीला क्षणोक्षणी बळ दिलं आणि पावलोपावली तिला सुरक्षाही बहाल केलेली आहे.पण कधीकधी रक्षण करणारेच भक्षण करतात अशीही परिस्थिती स्त्रीयांवर येत असते तेव्हा त्यांनी न्याय कुठे मागावा अशाही दयनीय अवस्थेत मधून त्या प्रवास करत असतात आणि अशा कितीतरी महिला - मुली आजही न्यायापासून वंचित आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच महिलांसाठी महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने , घरगुती हिंसा कायद्यानुसार सुनेला पतीच्या आई-वडील म्हणजेच सासू सासऱ्यांच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आर सुभाष रेड्डी,एम आर शाह या न्यायाधीशांच्या बेंचने तरुणा बत्रा प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला आहे.  तरुणा बत्रा प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने सांगितले होते की, कायद्यामध्ये महिला तिच्या पतीच्या आई-वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेमध्ये राहू शकत नाहीत. आता तीन सदस्यीय बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील निर्णय बदलत सहा-सात प्रश्नांचे उत्तर दिले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, पतीच्या वेगवेगळ्या मालमत्तेतच नाही तर सामायिक घरात  देखील हक्क आहे.या निर्णयाने कित्येक स्त्रियांना धीर दिला आहे.पण आजही अशी परिस्थिती आहे की,आपल्यावर होणार्या अन्यायवर आवाज उचलण्याचे धाडस तिच्यात नाही.
शासन महिलांच्या - मुलीच्या विकासासाठी कटिबद्ध असते. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील असते. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येतआहे.महिलांच्या सुरक्षे अनेक कायदे आहेत जसे की,हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा,लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा,देवदासी प्रतिबंधक कायदा,
विशाखा गाईड लाईन्स - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा - या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे;पण हे सर्व असतानाही आजही कित्येक ठिकाणी महिला- मुलींना आपल्या शैक्षणिक बाबतीत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, महिलांना घरगुती बाबतीत बोलण्याचा स्वतंत्र नाही, धार्मिक ठिकाणी आजही कित्येक ठिकाणी त्यांना प्रवेशास बंदी आहे.एकीकडे आपण "मातृ देव भवं" असं म्हणतो आणि त्या ठिकाणी आपण क्षणोक्षणी त्या स्त्रीची कधी अवहेलना, कधी अपमान, कधी विटंबना नानाप्रकारच्या अत्याचारातून केली जाते. वर्तमानपत्रामध्ये रोज वाचण्यात येणारे शब्द कौटुंबिक अत्याचार ,बलात्कार, विनयभंग, ऍसिड अटॅक हे आपल्या नेहमी वाचनात येणारे शब्द. वाचुन मन सुन्न करून जाते पण आपण ते वाचल्या नंतर पुन्हा आपल्या कामामध्ये गुंतून जातो; पण पिडीता ती मात्र आपला आयुष्य संपवून टाकते, किंवा तीच आयुष्य मानसिकरित्या संपलेलं असतं, तो मनावर लागलेला घाव आयुष्यभर असतो त्यामुळे नाही जगू शकत नाही पुन्हा उठून बसण्याचे धाडस तिच्यात असते. या होणाऱ्या सगळ्यागोष्टीचा केंद्रबिंदू तर पाहिला तर मानसिकताच आहे,जी बदलने आवश्यक आहे. आजही स्त्री मानसिक गुलामगिरी मध्ये आहे आणि सर्वांची मानसिकता अशी आहे,की ती दुय्यम आहे, ती अबला आहे, हीच मानसिकता बदलली तर आजही आपल्या समाजामध्ये स्त्री सुरक्षित राहून तिच्या हक्कासाठी न्यायासाठी लढवू शकते.कायदा तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर न्याय देतो,तिला सुरक्षा बहाल करतो; पण समाजाचे नैतिक कर्तव्य आहे की, स्त्रिया- मुली यांना समान दर्जा देऊन त्यांच्या पंखामध्ये बळ देऊन त्यांना सामाजिक मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करणे आवश्यक आहे.समाजातील प्रत्येक स्तराने आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.तिचे लढाई ती तर लढतच आहे ; पण ह्या जाचक रूढी परंपरा या अलिखित चौकटी या पुसणे महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक स्तरावरील स्त्रीचा विकास जेव्हा होईल,प्रत्येक गोष्ट करण्याचे,निर्णय घेण्याचे खरे स्वातंत्र्य तिला मिळेल, तेव्हाच खर्या अर्थाने आपण प्रगती केली,विकास केला असे म्हणने योग्य ठरेल अन्यथा,तिच्या विकासाशिवाय ह्या गोष्टी निर्थकच आहेत.
✍अॅड विशाखा समाधान बोरकर
रा. पातुर जि. अकोला
19/10/2020